गाजीपुर। देश के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा के लिए एजुकेशन कार्ड की मांग कर रहे सवर्ण विकास मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। डाक से भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि पांच लाख का एजुकेशन कार्ड जारी किया जाए। ताकि कोई भी छात्र छात्रा किसी भी स्कूल में बिना पैसे के शिक्षा ग्रहण कर सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया है कि आप फ्री बिजली न देकर पहले पढ़ाई का इंतजाम कराएं। इसको लेकर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को भी पत्र भेजा जाएगा।
सवर्ण विकास मंच के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं पूर्व इंस्पेक्टर अभिसूचना इकाई सुधीर कुमार दूबे ने बताया कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह ने देश के युवाओं के बेहतर भविष्य को संवारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एजुकेशन कार्ड की मांग की है। कहा कि जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना से हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार देश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए एजुकेशन कार्ड जारी किया जाए।
यह एजुकेशन कार्ड पांच लाख रुपये तक का हो। जिससे किसी भी स्कूल में छात्र छात्रा अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इस कार्ड के बन जाने से देश के गरीब माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खेत गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। आज तक सियासी दलों ने शिक्षा के नाम पर गरीबों को ठगने का काम किया है। हम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वह देश का भविष्य संवारने के लिए अपने पार्टी के मैनफेस्टो में एजुकेशन कार्ड की मांग को स्वीकार करेंगे।
श्री दूबे ने बताया कि जल्द ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ ही जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी खत लिखकर एजुकेशन कार्ड को जारी कराने की मांग की जाएगी। साथ ही देशवासियों से अपील है कि वह इस कार्ड के समर्थन में आएं।
एजुकेशन कार्ड के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखने का रामलीला कमेटी लंका गाजीपुर के मंत्री ओमप्रकाश तिवारी बच्चा गुरू सहित दिल्ली सवर्ण विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर सिंह एवं महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह, कायस्थ विंग के प्रदेश अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव सहित विभिन्न गैर राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया है।
सभी ने कहा कि दवाई के बाद अब पढ़ाई का इंतजाम होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन कार्ड बदलते भारत की मांग है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।